विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए विभागवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण के अदालती फैसले को पलटने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके एक दिन बाद ही शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।
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Friday, March 8, 2019
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