विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपये का कार्य निष्पादन गारंटी देने और यह राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करने का निर्देश दिया।from Navbharat Times http://bit.ly/2SU2kw5
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