बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सोमवार को आदेश दिया कि वह मराठा आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को इस मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट की प्रति मुहैया कराए।
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Tuesday, January 29, 2019
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