सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि विभिन्न पक्षों से बातचीत को लेकर गवर्नर के नकारात्मक रुख ने सरकार को आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 7 का इस्तेमाल करना पड़ा। उनका कहना है कि सरकार ने आरबीआई बोर्ड को रबर स्टांप की भूमिका से निकालकर उसे उसकी शक्तियां वापस की है।
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Friday, November 2, 2018
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