सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यौन हिंसा और तेजाब के हमले की पीड़ितों के लिये मुआवजे के बारे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) योजना को विशेष अदालतों को केन्द्र के नियम तैयार होने तक यौन हिंसा के शिकार बच्चों को मुआवजा देने के मामले में दिशानिर्देश की तरह पालन करना चाहिए।from Navbharat Times https://ift.tt/2wNnrDY
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