पहले ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और अब दिल्ली का द्वारका, जानलेवा हुआ अवैध निर्माण का खेल

वहीं, बिल्डर अगर कार्रवाई न होने का आश्वासन पाना चाहता है तो उसे ज्यादा जेब ढीली करनी होती है। ऐसे में अफसर 1 से 2 लाख रुपये प्रति फ्लोर के हिसाब से डील कर लेते हैं। पुलिस भी कुछ नोट लेकर आंखें मूंद लेती है और ....

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