
बंगाल सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अपना अलग कानून तैयार किया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। केंद्र की ओर से बीते साल लागू किए गए रेरा कानून में भी राज्य सरकारों को अपनी ओर से इसमें कुछ बदलाव करने की शक्ति दी गई है।
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